बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में 18 से 44 आयुवर्ग का वैक्सीनेशन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. प्रदेश की भूपेश सरकार ने 6 मई को निर्देश जारी कर वैक्सीनेशन पर रोक लगाई. इन निर्देशों पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे वैक्सीनेशन बंद कर दिया, इसे तुरंत शुरू किया जाए.
ये है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ में एक मई से 18 से 44 आयुवर्ग का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भूपेश सरकार ने इसे 6 मई को बंद कर दिया था. सरकार ने दलील दी थी कि वैक्सीन कम आ रही हैं, इसी के चलते इसे रोका गया. दरअसल, प्रदेश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के साथ टीकाकरण हो रहा था. जिस पर HC ने कहा था कि वैक्सीनेशन में सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए. जिसके बाद सरकार के वैक्सीनेशन रोकने के फैसले पर अब HC ने सरकार को फटकारते हुए नए निर्देश जारी किए वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। वहीं आज .चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार बहानेबाजी नहीं करे और सभी वर्ग ा समान रूप से टीकाकरण करें
आज से ही शुरू करें वैक्सीनेशन’
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, आज से ही प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू किया जाए. एक तिहाई अंत्योदय, एक तिहाई बीपीएल और एक तिहाई एपीएल कार्डधारकों को शामिल करें. इसी फॉर्मूला के तहत आज से, अभी से ही प्रदेश सरकार जनता के लि9ए वैक्सीनेशन शुरू करें. लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल ? आइकन को दबाये
