रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा धान खरीदी को लेकर बनाए गए नए नियमों और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। भूपेश बघेल का साय सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा सरकार के नए नियमों के तहत, यदि किसी किसान के पास 50 क्विंटल धान बेचने का टोकन है और वह केवल 40 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तो बाकी बचा 10 क्विंटल धान स्वतः सरेंडर हो जाएगा। किसान इस बचे हुए कोटे को अपने अगले टोकन में नहीं जोड़ पाएंगे। इस कड़े नियम और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर धान खरीदी प्रक्रिया पर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।
आदान सहायता और ‘यू-टर्न’ का दावा
हाल ही में साय कैबिनेट ने यह घोषणा की है कि किसान 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान बेंचे या न बेंचे, उन्हें ₹3100 प्रति क्विंटल के आधार पर अंतर की राशि (आदान सहायता) दी जाएगी। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह योजना पूर्ववर्ती सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर है, और अब तक इस तरह की सहायता से इंकार करने वाली सरकार का यह एक बड़ा यू-टर्न है।
हालांकि, इस घोषणा के साथ ही धान खरीदी की अवधि को 15 दिन घटाकर 15 जनवरी तक सीमित कर दिया गया है, जिससे किसानों और जानकारों के बीच चिंता बढ़ गई है।
धान खरीदी और पोर्टल को लेकर किसानों की परेशानियां
आलोचकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार की नीतियां किसानों और राइस मिलर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। रकबा कम करने और पिछले साल किसानों के रकबा सरेंडर कराए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
- ऑनलाइन टोकन का संकट: हाल ही में जब सरकार ने पोर्टल चालू किया, तो ऑनलाइन टोकन के सभी स्लॉट महज एक दिन में बुक हो गए। स्थिति यह है कि किसान रातभर जागकर भी टोकन हासिल करने में असमर्थ हैं। ऑफलाइन टोकन में मनमानी और ब्लैकमेलिंग की आशंका के कारण किसानों के पास ऑनलाइन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
- उठाव और डीओ (DO) की समस्या: 15 जनवरी तक के लिए जब टोकन पहले ही बुक हो चुके हैं, तो उसके बाद ही डीओ काटे जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में राइस मिलर्स समय पर धान का उठाव नहीं कर पाएंगे, जिससे खरीदी केंद्रों में धान का भारी जमाव हो सकता है और कई केंद्रों पर खरीदी बंद होने की नौबत आ सकती है।
राजस्व विभाग की हड़ताल और पोर्टल की तकनीकी खामियां
खरीदी के इस सीजन में प्रशासनिक अमले की हड़ताल ने व्यवस्था को और लाचार कर दिया है। पटवारियों के समर्थन में अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे पूरा राजस्व विभाग ठप हो गया है।
दूसरी ओर, पोर्टल में तकनीकी और रिकॉर्ड संबंधी ढेरों खामियां सामने आ रही हैं:
- कई जगहों पर किसान का रकबा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नाम गायब है; तो कहीं नाम है लेकिन रकबा नहीं।
- पिता की मृत्यु के बाद तीन पुत्रों के नाम जमीन दर्ज होने के बावजूद पोर्टल यह शर्त रखता है कि पिता का नाम प्रत्येक के नाम के साथ अलग-अलग दर्ज हो। इस सुधार के लिए पटवारियों की आवश्यकता है, जो कि हड़ताल पर हैं।
- परिणामस्वरूप, नामांतरण, बंटवारा, खतौनी और फौती जैसे जरूरी काम पूरी तरह ठप पड़े हैं और किसान दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
गणितीय और आर्थिक विसंगतियों पर सवाल
सरकार द्वारा किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान देने की बात कही जा रही है, लेकिन इसे लेकर भी गणितीय सवाल उठाए जा रहे हैं:
- कुल ₹3100 में से ₹2441 का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घटाने पर सरकार असल में केवल ₹659 प्रति क्विंटल की ही आदान सहायता दे रही है।
- जबकि पिछले तीन वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में ₹285 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इस आधार पर किसानों को ₹659 की जगह कम से कम ₹917 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछे गए 7 तीखे सवाल
धान खरीदी की इस पूरी व्यवस्था पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निम्नलिखित गंभीर सवाल किए गए हैं:
- बारदाना: क्या धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है या नहीं?
- जगह: धान खरीदी केंद्रों में धान रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है या नहीं?
- समय सीमा: तय समय में पूरी खरीदी कैसे संभव होगी? 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच केवल 42 कार्यदिवस मिल रहे हैं। ऐसे में 60 हजार क्विंटल धान खरीदने के लिए प्रतिदिन 1,500 क्विंटल की व्यवस्था जरूरी है, क्या इसकी अनुमति दी गई है?
- पुराने धान का निराकरण: पिछले साल के धान का निराकरण कितना हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक राइस मिलर्स द्वारा FCI में अब तक केवल 25 प्रतिशत चावल ही जमा किया गया है, शेष 75 प्रतिशत चावल का क्या हुआ? जब पुराना चावल ही जमा नहीं हुआ, तो नए धान का उठाव कैसे होगा?
- भुगतान और कर्ज: पिछले साल के धान के भुगतान और कर्ज की क्या स्थिति है? चावल जमा न होने से केंद्र सरकार से कितना भुगतान मिला? बैंकों, आरबीआई और बाजार से लिए गए कर्ज का क्या हिसाब है?
- ब्याज का बोझ: कर्ज की अदायगी और ब्याज का हिसाब क्या है? एक साल से अधिक समय में कितना ब्याज बढ़ा और इस पूरी स्थिति के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है?
- राशि की उपलब्धता: इस साल धान खरीदी के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने पर किसानों को तुरंत भुगतान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध है या नहीं?
विपक्ष और किसानों का साफ तौर पर मानना है कि एक तरफ आदान सहायता का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कड़े नियमों और प्रशासनिक अड़चनों के जरिए सरकार किसानों का पूरा धान खरीदने से बचने की तैयारी कर रही है।
