छत्तीसगढ़

राजस्व कार्यों में लापरवाही 156 पटवारियों पर कार्रवाई और 20 पटवारी निलंबित

छत्तीसगढ़ राज्य में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में भारी लापरवाही के चलते विभिन्न जिला प्रशासनों द्वारा कड़े अनुशासनात्मक कदम उठाए गए हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, स्वामित्व योजना और धान पंजीयन जैसे अहम कार्य प्रभावित होने के कारण कुल 156 पटवारियों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, जिनमें से 20 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।

​विभिन्न जिलों में की गई कुल कार्रवाइयों का अलग-अलग विवरण निम्नलिखित है:

1. खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला: तीन पटवारी निलंबित और 57 का वेतन रोका गया

​खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही, तय समय-सीमा में प्रगति न लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है।

  • ​तीन पटवारियों का निलंबन:
    • ​आकाश सिंह राजपूत (तहसील खैरागढ़, हल्का क्र. 35 व 36): स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर न देने और एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन लंबित रखने के कारण निलंबित।
    • ​श्रीमती वाणी झा (तहसील छुईखदान, हल्का क्र. 09): डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन कार्यों में अपेक्षित प्रगति न लाने के कारण निलंबित।
    • ​श्री अमित श्रीवास्तव (तहसील साल्हेवारा, हल्का क्र. 10, बकरकट्टा): हल्का क्र. 09 (कुम्हरवाड़ा) का अतिरिक्त प्रभार एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी ग्रहण न करने और स्वामित्व योजना में लापरवाही पर निलंबित।
    • ​तीनों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कार्रवाई की गई है।
  • ​हड़ताली पटवारियों पर शिकंजा: गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने (बरखास्तगी) की चेतावनी के साथ ही, जिले के 57 हड़ताली पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण रोक दिया गया है। 13 अक्टूबर से हड़ताल के कारण किसानों के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और धान पंजीयन जैसे कार्य ठप हैं।

​2. बस्तर जिला: 99 पटवारियों की ‘ब्रेक इन सर्विस’ और 17 निलंबित

​बस्तर जिले में प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया है।

    • ​ब्रेक in सर्विस और निलंबन: जिले की 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं (जिनमें 30 प्रशिक्षु शामिल हैं)। हड़ताल पर गए 136 पटवारियों में से 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) घोषित कर दिया गया है, जबकि 17 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है।
    • ​तहसीलवार स्थिति:
      • ​जगदलपुर तहसील में 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं (23 की ब्रेक इन सर्विस, 2 निलंबित)।
      • ​बस्तर तहसील में सभी 16 हड़ताली पटवारियों की ब्रेक इन सर्विस की गई है और 2 को निलंबित किया गया है।
      • ​भानपुरी, बकावण्ड, लोहण्डीगुड़ा, करपावण्ड, नानगुर, तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ इसी प्रकार ब्रेक in सर्विस और निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि कुछ पटवारी अभी भी अपने कर्तव्यों पर कार्यरत रहकर व्यवस्था संभाले हुए हैं।

​निष्कर्ष: राज्य के दोनों जिलों में प्रशासनिक अमले ने साफ कर दिया है कि किसानों के हित, डिजिटल क्रॉप सर्वे और आगामी धान खरीदी से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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