छत्तीसगढ़

उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी जरूरतों के मुताबिक करें विकास – अरुण साव

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राज्य के सभी नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और अभियंताओं को प्रदेश के नए उभरते शहरों की अपेक्षाओं और भावी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नागरिकों से अच्छा व्यवहार और लहजा रखने को कहा। उन्होंने लोगों की समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक श्री कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सवेरे वार्ड भ्रमण कर साफ-सफाई और निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों पर बैठक में गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कस्बों और छोटे शहरों की विकास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने लोगों का जीवन आसान और सुविधाजनक बनाने वाले कार्यों को डेवलपमेंट प्लान में शामिल करने को कहा। श्री साव ने अच्छा काम करने वाले नगर पंचायतों की पीठ थपथपाते हुए अन्य नगर पंचायतों को उनकी अच्छी और प्रभावी कार्य प्रणाली का अनुसरण करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि शहरों के विकास और वहां जन सुविधाएं विकसित करने के काम में लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्यों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदेही तय कर इस तरह के कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान देते हुए शहर की बेहतरी के लिए उनकी बातों को गंभीरता से सुनने को कहा। श्री साव ने नगर पंचायतों के साथ ही विभाग के क्षेत्रीय (संभागीय) कार्यालयों में पदस्थ अभियंताओं को सक्रियता और जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालन अभियंताओं को सप्ताह में तीन दिन नगर पंचायतों का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता की जांच करने को कहा।

श्री साव ने बैठक में नगर पंचायतों में कर्मचारियों के लंबित वेतन और विद्युत देयकों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने सभी सीएमओ को कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संग्रहण की राशि का उपयोग वेतन और स्थापना मद में करने को कहा। उन्होंने निकाय के राजस्व का उपयोग अन्य कार्यों के भुगतान में नहीं करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जेम पोर्टल से ही खरीदी करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए उन्हें सभी दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। श्री साव ने बैठक में नगरीय निकायों में आय-व्यय की स्थिति, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की प्रगति, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, जनसमस्या निवारण पखवाड़ा और ओबीसी सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करने के साथ ही प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीने में नगर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 580 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डॉ. बसवराजु ने संपत्ति कर और अन्य करों की वसूली के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता दीदियों को सभी संसाधन मुहैया कराने के साथ ही उनके कल्याण के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, सुडा (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

𝐁𝐡𝐢𝐬𝐦 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐢𝐧 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐛𝐡𝐚𝐫𝐚𝐭𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬
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