छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ सीजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। राज्य में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टरों तथा सिंचाई पंपों हेतु किसानों को आवश्यकता अनुसार डीजल की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि खेती-किसानी के कार्य में कोई रुकावट न आए।
किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़, बाधा बर्दाश्त नहीं: CM साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और खरीफ सीजन की तैयारियों में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने खाद्य विभाग, जिला प्रशासन तथा ऑयल कंपनियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों को डीजल समय पर और बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध कराया जाए। आगामी खरीफ सीजन में किसानों को डीजल सुगमता से प्राप्त हो, इसका ध्यान सभी ऑयल कंपनी और जिला प्रशासन को विशेष रूप से रखने को कहा गया है।
ड्रम और जरीकेन पर लगे प्रतिबंध से किसानों को मिली बड़ी छूट
गौरतलब है कि खाद्य विभाग द्वारा बीते 22 मई 2026 को जारी निर्देशानुसार, पेट्रोल और डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रदेश के 2516 पेट्रोल-डीजल पंपों से ड्रम एवं जरीकेन में ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन, किसानों की जायज जरूरतों और खरीफ सीजन की तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस व्यवस्था में आवश्यक छूट प्रदान की है। अब किसान अपनी खेतों की जुताई, बोवाई और सिंचाई कार्य के लिए जरूरी डीजल आसानी से ले सकेंगे।
राज्य में पर्याप्त है ईंधन का स्टॉक: खाद्य सचिव
खाद्य सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने ईंधन की उपलब्धता की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में 4 करोड़ 03 लाख लीटर पेट्रोल तथा 5 करोड़ 55 लाख लीटर डीजल का बंपर स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा, 24 मई 2026 को ही राज्य को 23 लाख 33 हजार लीटर पेट्रोल तथा 62 लाख 40 हजार लीटर डीजल की नई खेप प्राप्त हुई है। राज्य में आवश्यकतानुसार आपूर्ति लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार खरीफ सीजन के दौरान खेती-किसानी की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जिला प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों को आपस में समन्वय बनाकर इसकी सतत निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
