दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “…आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में देश भर के उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रोविडेंट फंड (PF) के नियमों के तहत पहले वेतन की सीमा 15,000 रुपए थी। यह सीमा सितंबर 2014 में तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। PF कटौती के लिए नई सीमा 25,000 रुपए प्रति माह होगी। इससे लगभग 51 लाख कर्मचारियों को, खासकर 15,000 से 25,000 रुपए वेतन वाले कर्मचारियों को फायदा होगा और वे अब नए PF नियमों के दायरे में आ जाएंगे। इससे भारत सरकार का अनुमानित सालाना खर्च लगभग 11,339 करोड़ रुपए होंगे। आप सभी जानते हैं PF योगदान के तीन हिस्से होते हैं। इसमें एक हिस्सा कर्मचारी का, एक हिस्सा नियोक्ता (employer) का और एक हिस्सा सरकार का होता है। सरकार का योगदान कर्मचारी की पेंशन योजना में जाता है। यह लंबे समय से चली आ रही मांग थी और आज माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी है।”
