नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है।
मुख्य बातें: क्या और कितना बदला?
सरकार के इस फैसले का सीधा असर लाखों परिवारों की जेब पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। यहाँ इस फैसले का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
- प्रभावी तिथि: यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।
- कुल वृद्धि: वर्तमान दर 58% से बढ़कर अब 60% हो गई है।
- किसे मिलेगा लाभ: * लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
- लगभग 68.27 लाख पेंशनभोगी।
आर्थिक प्रभाव और एरियर
चूँकि यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले महीनों का एरियर (बकाया) भी दिया जाएगा। यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
”प्रधानमंत्री मोदी जी का यह निर्णय सरकार की ‘कर्मचारी-प्रथम’ नीति को दर्शाता है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा।”
महंगाई भत्ते (DA) की गणना कैसे होती है?
महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। जब भी महंगाई का स्तर एक निश्चित सीमा को पार करता है, सरकार अपने कर्मचारियों को जीवन यापन की लागत में सहायता करने के लिए इसमें संशोधन करती है।
