नई दिल्ली/रायपुर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 में छत्तीसगढ़ को एक ‘पोटेंशियल हब’ (संभावित केंद्र) के रूप में देखा गया है। राज्य की भौगोलिक स्थिति और वहां के संसाधनों को देखते हुए केंद्र ने रेलवे, नेशनल हाईवे और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बड़े फंड आवंटित किए हैं।
1. रेलवे और नेशनल हाईवे का विस्तार
छत्तीसगढ़ के लिए रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार इस बजट की प्राथमिकता रही है:
- हाई-स्पीड रेल और फ्रेट कॉरिडोर: राज्य के औद्योगिक बेल्ट को जोड़ने के लिए नए रेल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब बनाने की घोषणा की गई है। इससे कोयला और स्टील परिवहन में तेजी आएगी।
- नेशनल हाईवे: छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु विशेष फंड दिया गया है।
2. ‘हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल’ और शिक्षा
बजट में देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा की गई है। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों की छात्राओं को मिलेगा, जिससे उनकी उच्च शिक्षा की राह आसान होगी। साथ ही, टियर-2 और टियर-3 शहरों (जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग) के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा।
3. खनिज और राजस्व में बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़ को मिलने वाले केंद्रीय करों के हिस्से में वृद्धि की संभावना जताई गई है।
- खनिज राजस्व: राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी और खनिज विकास कोष (DMF) के नियमों में सुधार से छत्तीसगढ़ के खजाने में अधिक राशि आने की उम्मीद है।
- पूंजीगत व्यय (Capex): छत्तीसगढ़ को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र से 4,000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के तहत) मिलने का अनुमान है।
4. डिजिटल कनेक्टिविटी: ‘भारत विस्तार’ और मोबाइल टावर
नक्सल प्रभावित और दूरदराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था सुधारने के लिए:
- बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना’ जैसे प्रयासों को केंद्र से तकनीकी और वित्तीय सहयोग मिलेगा।
- किसानों के लिए घोषित ‘भारत विस्तार’ AI प्लेटफॉर्म का लाभ छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को उनकी स्थानीय बोली (जैसे हल्बी, गोंडी, छत्तीसगढ़ी) में मिल सकेगा।
5. ‘मोदी की गारंटी’ को मजबूती
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के लिए केंद्रीय अंश को सुनिश्चित किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ में लंबित 18 लाख आवासों के निर्माण और महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपये की मासिक सहायता को निरंतरता मिलेगी।
विशेषज्ञों की राय: आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट छत्तीसगढ़ को ‘अंजोर विजन-2047’ के लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होगा। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी संकेत दिए हैं कि केंद्रीय बजट के इन प्रावधानों का लाभ आने वाले राज्य बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
