कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में उपजा आर्थिक संकट खत्म नहीं होता दिख रहा है। खराब हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को फिलहाल, इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता का एरियर और सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त का भुगतान करने इंकार कर दिया है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 2065 करोड़ रुपये का दावा किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि वित्तीय नुकसान होने से कर्मचारियों में निराशा है।
सरकार पर 58 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज
सरकार पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है सरकार पर अभी तक 58 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज हो चुका है।
