कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक टीएल (टाइम लिमिट) बैठक में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने और निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य फोकस जनसुविधाओं में सुधार और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रहा, जिसके तहत उन्होंने मुक्तिधामों की व्यवस्था और स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाइनों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
मुक्तिधामों में जनसुविधाएं: मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल सुधार के निर्देश
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बैठक में गांवों एवं शहरों में विद्यमान मुक्तिधामों (श्मशान घाटों) की वर्तमान स्थिति पर गहन चिंता व्यक्त की और वहां जनसुविधाएं एवं व्यवस्था सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुक्तिधाम वह स्थान है जहां लोग अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने आते हैं, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वहां पर्याप्त और सम्मानजनक व्यवस्था हो।
श्री अग्रवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मुक्तिधाम में निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों:
लोगों के बैठने के लिए शेड: विशेष रूप से वर्षा और तेज धूप के समय में लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त और मजबूत शेड का निर्माण किया जाए।
सुरक्षा घेरा (बाउंड्री वॉल): मुक्तिधाम की भूमि की सुरक्षा और मर्यादा बनाए रखने के लिए चारों ओर मजबूत घेरा (बाउंड्री वॉल) का निर्माण या मरम्मत कराई जाए।
बिजली की व्यवस्था: पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, जिसमें रात्रि के समय अंतिम संस्कार की क्रियाओं में कोई बाधा न आए। इसके लिए उचित पोल, वायरिंग और लाइट प्वाइंट्स लगाए जाएं।
पानी का इंतजाम: पीने के पानी के साथ-साथ उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था, जैसे कि हैंडपंप या नल कनेक्शन, सुनिश्चित की जाए।
साफ-सफाई: मुक्तिधाम परिसर की नियमित और उच्च मानक की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को 7 दिवस के भीतर कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें और अगले 30 दिनों में मूलभूत सुविधाएं धरातल पर दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या लेटलतीफी स्वीकार्य नहीं होगी और संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
स्कूलों में सुरक्षा: जर्जर विद्युत लाईनों के निरीक्षण का कड़ा आदेश
सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, कलेक्टर श्री अग्रवाल ने एक अत्यंत गंभीर विषय पर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया: स्कूल परिसरों से होकर गुजरने वाले विद्युत लाईनों की सुरक्षा। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के समन्वय से एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया।
कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि यह टीम तत्काल स्कूल परिसरों से गुजरने वाले सभी विद्युत लाईनों का गहन निरीक्षण करे और इसकी सविस्तार रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उनका स्पष्ट निर्देश था कि यदि कहीं भी विद्युत तार लहरा अथवा लटक रहे हों, वे जमीन के बहुत पास हों, या उनकी स्थिति जर्जर हो, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल दुरूस्त किया जाए।
उन्होंने कहा, “स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार की अनहोनी (दुर्घटना) से बचने के लिए, ढीले तारों को तुरंत कसने या बदलने, और आवश्यकतानुसार खंभों की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए।” उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह कार्य अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाए, ताकि मानसून के बाद की स्थितियों और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।
आदि कर्मयोगी मिशन की प्रगति और मैदानी दौरा
बैठक में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, ‘आदि कर्मयोगी मिशन’ की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल कागजों पर नहीं, बल्कि मैदान पर दिखनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी जिला और खंड स्तरीय अधिकारियों को ग्रामों का अधिकाधिक दौरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदेश दिया कि अधिकारीगण न केवल ग्रामों का दौरा करें, बल्कि हितग्राहियों से सीधे संवाद करें, योजनाओं के लाभ की वास्तविकता जानें, और मौके पर ही समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब से मासिक टीएल बैठक में प्रत्येक अधिकारी के मासिक ग्राम दौरा रिपोर्ट और उनके द्वारा किए गए कार्यों के भौतिक सत्यापन की प्रगति को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अंत में सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय और पारदर्शिता के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जिले के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण मिल सके। उन्होंने आगामी बैठक में इन सभी निर्देशों के पालन की विस्तृत रिपोर्ट के साथ आने का आदेश दिया।
