रायपुर, 29 अप्रैल 2026: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर दूरगामी फैसले हुए हैं।
1. रसोई तक पहुँचेगी सस्ती गैस: ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’ को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026‘‘ पर मुहर लगा दी है।
- सस्ता विकल्प: अब उपभोक्ताओं को पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले किफायती प्राकृतिक गैस का विकल्प मिलेगा।
- सुगम आपूर्ति: पाइपलाइन के जरिए घरों तक सीधे गैस पहुँचने से आपूर्ति और अधिक सुविधाजनक होगी।
- निवेश और रोजगार: इस नीति से राज्य में गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे का विकास होगा, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
2. खेल जगत को सौगात: राजनांदगांव में बनेगी क्रिकेट अकादमी
खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने राजनांदगांव के खिलाड़ियों को बड़ी खुशखबरी दी है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम दर्ज जमीन से रियायती दरों पर प्रदान की जाएगी।
3. स्वेच्छानुदान: 6809 लोगों को मिली करोड़ों की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से जरूरतमंदों की मदद के लिए कैबिनेट ने 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की सहायता राशि को स्वीकृति दी है। इस राशि से प्रदेश के करीब 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को विभिन्न कठिन परिस्थितियों और सामाजिक सहयोग के लिए त्वरित आर्थिक संबल मिलेगा।
4. प्रशासनिक निर्णय: तीन IPS अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त
प्रशासनिक सुधार और न्याय के दृष्टिकोण से कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज और श्री मुकेश गुप्ता—के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश को निरस्त कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने पुराने निर्णयों का पुनर्विलोकन करते हुए स्थिति को पूर्ववत बहाल करने का फैसला किया है।
