छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज 24 फरवरी, 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.72 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ‘संकल्प’ थीम पर आधारित यह बजट ‘विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
महिलाओं के लिए घोषणाएं (नारी शक्ति)
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बजट के केंद्र में रखा है:
- महतारी वंदन योजना: इस प्रमुख योजना के लिए ₹8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि विवाहित महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता मिलती रहे।
- रानी दुर्गावती योजना: नई योजना की घोषणा, जिसके तहत बेटियों के 18 वर्ष पूरे होने पर उन्हें ₹1.50 लाख की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
- पंजीयन शुल्क में छूट: महिलाओं के नाम पर घर या जमीन खरीदने पर पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में 50% की भारी छूट दी जाएगी।
- सुरक्षा: बड़े शहरों में सीसीटीवी (CCTV) नेटवर्क विस्तार के लिए ₹155 करोड़।
? किसानों के लिए सौगात (अन्नदाता)
- कृषक उन्नति योजना: किसानों को धान का उचित मूल्य और सहायता देने के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन।
- मुफ्त बिजली: 5 HP तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली हेतु ₹3,500 करोड़ का प्रावधान।
- खाद लैब: राजधानी रायपुर में एक नई आधुनिक खाद परीक्षण लैब (Fertilizer Lab) स्थापित की जाएगी।
- सिंचाई: ‘केलो परियोजना’ और अन्य नहर विस्तार कार्यों के लिए विशेष फंड।
? युवाओं और रोजगार के लिए (युवा शक्ति)
- औद्योगिक पार्क: प्रदेश में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा।
- राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी: खेलों को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में नेशनल आर्चरी एकेडमी की स्थापना की घोषणा।
- कौशल विकास: युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन हेतु ₹100 करोड़।
- एजुकेशन सिटी: बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी।
? कहाँ क्या नया बनेगा? (क्षेत्रवार विकास)
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क्षेत्र / शहर |
क्या मिलेगा? |
प्रावधान |
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रायपुर |
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और नई खाद लैब |
विशेष आवंटन |
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बस्तर और सरगुजा |
पशुपालन गतिविधियों के लिए विशेष फंड |
₹15 करोड़ |
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मैनपाट (सरगुजा) |
पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचा |
₹5 करोड़ |
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पूरे प्रदेश में |
36 प्रमुख सड़कों का निर्माण (मुख्यमंत्री सड़क योजना) |
₹200 करोड़ |
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बस्तर संभाग |
अलग से विकास कार्यों के लिए प्रावधान |
₹100 करोड़ |
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पर्यटन स्थल |
होम स्टे (Home Stay) योजना को बढ़ावा देना |
₹10 करोड़ |
? स्वास्थ्य और लोक कल्याण
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- मितानिन कल्याण: मितानिनों के लिए विशेष कल्याण निधि (Corpus Fund) में ₹350 करोड़।
- आयुष्मान भारत: प्रदेश के अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹2,000 करोड़ (पीएम सूर्य घर और आयुष्मान का संयुक्त प्रावधान)।
- आवास: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को ₹4,000 करोड़ दिए गए।
निष्कर्ष: वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस बजट को “सुशासन से समृद्धि” का मंत्र बताया है। बजट में तकनीक (Technology) और पारदर्शिता पर जोर देते हुए हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है।
