रायपुर, 20 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विधानसभा में आज ‘छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस नए कानून के लागू होने से अब राज्य में आयोजित होने वाली सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में नकल या पेपर लीक करना भारी पड़ेगा।
कड़े दंड का प्रावधान: जेल और भारी जुर्माना
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सदन में चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली में शुचिता लाने के लिए सजा के बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं:
- पेपर लीक और नकल: दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- संगठित अपराध: यदि पेपर लीक किसी सिंडिकेट या संगठित गिरोह द्वारा किया जाता है, तो 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
- अभ्यर्थियों पर कार्रवाई: नकल करने वाले परीक्षार्थियों का परिणाम तत्काल निरस्त होगा और उन्हें 1 से 3 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
एजेंसियों की भी तय होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कानून केवल नकलचियों तक सीमित नहीं है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां, आईटी (IT) सेवा प्रदाता और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन को भी इसके दायरे में लाया गया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जांच की गुणवत्ता पर जोर
मामले की गंभीरता को देखते हुए कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी धांधली की जांच उप निरीक्षक (Sub-Inspector) से नीचे के रैंक का अधिकारी नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में सरकार इसकी जांच किसी विशेष एजेंसी को भी सौंप सकेगी।
किन परीक्षाओं पर लागू होगा यह कानून?
यह नया कानून निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा आयोजित सभी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर प्रभावी होगा:
-
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)
- छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam)
- विभिन्न शासकीय विभाग, निगम और मंडल।
”विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में हमारे युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि योग्य अभ्यर्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद हो।”
— विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
