रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल ने श्रमिकों को दिवाली से पूर्व बड़ी सौगात दी है। मंडल ने विभिन्न 18 कल्याणकारी योजनाओं के तहत 88,568 हितग्राहियों के बैंक खातों में 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रूपए की सहायता राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से अंतरित कर दी है।
मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह द्वारा आज (17 अक्टूबर 2025) यह राशि श्रमिकों के खाते में अंतरित की गई।
श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मंडल द्वारा संचालित 18 योजनाओं के अंतर्गत 88 हजार से अधिक हितग्राहियों को यह राशि प्रदान की गई है, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए दिवाली की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।
किन योजनाओं में मिली कितनी राशि?
श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को मिली सहायता राशि का विवरण निम्नलिखित है:
|
योजना का नाम |
हितग्राहियों की संख्या |
अंतरित की गई राशि (₹) |
|---|---|---|
|
निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता |
42,494 |
5 करोड़ 49 लाख 5 हजार |
|
मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना |
24,655 |
6 करोड़ 67 लाख 37 हजार 500 |
|
मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना |
2,867 |
5 करोड़ 73 लाख 40 हजार |
|
मिनीमाता महातारी जतन योजना |
1,804 |
3 करोड़ 60 लाख 80 हजार |
|
मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना |
2,124 |
31 लाख 86 हजार |
|
मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना |
557 |
60 लाख 40 हजार 350 |
|
मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना |
2,636 |
91 लाख 74 हजार 240 |
|
मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना |
1,519 |
56 लाख 24 हजार 212 |
|
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना |
33 |
33 लाख |
|
दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना |
12 |
12 लाख |
|
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना |
207 |
2 करोड़ 11 लाख |
|
मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना |
192 |
3 लाख 84 हजार |
|
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना |
9 |
1 लाख 80 हजार |
|
मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना |
16 |
1 लाख 26 हजार 400 |
|
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
46 |
67 हजार 500 |
|
निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना |
2 |
1 लाख |
|
कुल योग |
88,568 |
26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 |
पारदर्शिता पर जोर
मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके ने बताया कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधा लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए DBT प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह कदम राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे प्रदेश के लाखों श्रमिक परिवारों को त्योहारों से पहले बड़ी राहत मिली है।
