छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए 10 प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

तेंदूपत्ता खरीद दर में वृद्धि: वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से ₹5500 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने हेतु ऋण पर राज्य शासन की गारंटी को मंजूरी।
लघु वनोपज के लिए कार्यशील पूंजी: कोदो, कुटकी, और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने की अनुमति।
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज हेतु ऋण: छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को क्रय, भंडारण और विपणन के लिए एक बार के लिए ₹30 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय।

उसना मिलिंग प्रोत्साहन में वृद्धि: उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि ₹20 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹40 प्रति क्विंटल की गई।
मिलिंग अवधि में कमी: सभी मिलरों को प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम 03 माह की जगह अब न्यूनतम 02 माह की मिलिंग करनी होगी।
राइस मिलर्स को स्टाम्प शुल्क में राहत: कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर 0.05% करने का निर्णय।

रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली: रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय।
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का नया पद: पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में एक वर्ष के लिए वेतन मेट्रिक्स लेवल-14 पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद निर्मित करने की स्वीकृति।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन: नीति के सफल क्रियान्वयन, प्रचार-प्रसार और निवेश की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु संशोधन को मंजूरी।
अंत्यावसायी सहकारी निगमों के ऋणों का निपटान: राज्य शासन द्वारा ₹55.69 करोड़ का बजट प्रावधान कर 5 राष्ट्रीय निगमों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम) से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन, जिससे प्रतिवर्ष लगभग ₹2.40 करोड़ का ब्याज व्यय समाप्त होगा और ₹229.91 करोड़ की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त होगी।

ऑटो एक्सपो वाहनों पर टैक्स छूट: रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय।